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फोर्ड इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की अपनी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. कार निर्माता ने भारत सरकार की उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए अपने चल रहे व्यापार पुनर्गठन के हिस्से के रूप में आवेदन किया था. पीएलआई योजना के तहत, फोर्ड ने निर्यात और घरेलू बाजारों के लिए ईवी के निर्माण के लिए अपनी दो विनिर्माण प्लांट में से एक का उपयोग करने पर विचार किया था, हालांकि अब उसने घोषणा की है कि वह अब ऐसा नहीं करने जा रही है.
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कंपनी ने एक बयान में कहा, "सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, हमने किसी भी भारतीय प्लांट से निर्यात के लिए ईवी निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. हम उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के तहत हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सरकार के आभारी हैं और जब तक हमने अपनी खोज जारी रखी, तब तक हम उसके समर्थन में रहे.
फोर्ड इंडिया ने पिछले साल सितंबर में अपने घरेलू कार निर्माण कार्यों को रोकने की घोषणा की थी, जिसमें निर्यात बाजारों के लिए विनिर्माण कैलेंडर वर्ष के अंत तक समाप्त हो गया था. हालांकि कंपनी ने निर्यात बाजारों के लिए इंजनों का निर्माण किया था जो इस तिमाही (Q2 2022) को बंद करने के लिए तैयार हैं.
यह भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाओं को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर आते हुए फोर्ड ने टिप्पणी की, “फोर्ड इंडिया की पहले से घोषित व्यापार पुनर्गठन योजना के अनुसार जारी है, जिसमें हमारी विनिर्माण सुविधाओं के लिए अन्य विकल्प तलाशना भी शामिल है. हम पुनर्गठन के प्रभावों को कम करने के लिए एक समान और संतुलित योजना देने के लिए यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे."
फोर्ड की वर्तमान पुनर्गठन योजनाओं में भारतीय बाजार के लिए सीबीयू केवल लाइन-अप में जाना शामिल है, जिसमें मस्टैंग और ऑल-इलेक्ट्रिक मच-ई जैसे मॉडल भारत में आने की उम्मीद है, इसके वैश्विक रेंज के अन्य मॉडलों के भी होने की संभावना है. कंपनी टाटा मोटर्स और ह्यू्न्दे के साथ देश में अपनी मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं को बेचने की भी तलाश कर रही है, जो कथित तौर पर संयंत्रों का अधिग्रहण करने में रुचि रखे हुए हैं.
